नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर बने 157 स्कूलों के बाहर लगें छूट संबंधी बोर्ड: अशोक चौहान

ग्राम विकास संगठन ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी से की मुलाकात, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को लीज डीड के अनुसार सुविधाएं दिलाने की मांग

अनप्लग इंडिया। डेस्क

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों और अस्पतालों में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लीज डीड के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं को लेकर ग्राम विकास संगठन नोएडा ने आवाज उठाई है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित प्रशासनिक कार्यालय में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी से मुलाकात कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की।

ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एसीईओ को बताया कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से पत्र जारी कर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए थे कि प्राधिकरण क्षेत्र में आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों और अस्पतालों में लीज डीड के अनुसार ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी 10×15 फीट के डिस्प्ले बोर्ड पर लिखवाकर संस्थानों के गेट के बाहर प्रदर्शित कराई जाए।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा कि वर्ष 2015 में इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि लीज डीड में उल्लेखित कमजोर वर्ग एवं अन्य पात्र वर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। इसके लिए संबंधित परियोजना अभियंताओं के माध्यम से स्कूलों और अस्पतालों को सूचित भी किया गया था।

अशोक चौहान ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 से अब तक करीब 11 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों और निजी अस्पतालों के बाहर इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लीज डीड में निर्धारित सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से मांग की कि प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित किए गए 157 स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएं और उनके बाहर लीज डीड के तहत मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित बोर्ड अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं। साथ ही किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को लीज डीड की शर्तों के अनुसार दाखिला दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने निजी अस्पतालों के बाहर भी पात्र लोगों को मिलने वाली छूट एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाए जाने की मांग की। ग्राम विकास संगठन की ओर से रखी गई समस्याओं को सुनने के बाद एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

इस दौरान ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान, सतेन्द्र गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।