नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित मास्टर लेआउट को मंजूरी, हजारों घर खरीदारों की उम्मीदें बढ़ीं

सेक्टर-150 परियोजना में 70 प्रतिशत क्षेत्र खेल और संबंधित सुविधाओं के लिए रहेगा, चार परियोजनाओं को मिली सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

अनप्लग इंडिया। डेस्क

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के संशोधित मास्टर लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को लंबे समय से अटकी परियोजनाओं और घर खरीदारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना में खेल सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र को बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ आवासीय परियोजनाओं को भी सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी किए गए हैं।

70 प्रतिशत क्षेत्र खेल और खुली जगहों के लिए

संशोधित योजना के अनुसार, स्पोर्ट्स सिटी के कुल क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत हिस्सा खेल, मनोरंजन, संबंधित सुविधाओं, संस्थागत उपयोग और खुली जगहों के लिए निर्धारित रहेगा। आवासीय विकास के लिए 29.5 प्रतिशत क्षेत्र रखा गया है, जबकि व्यावसायिक उपयोग की हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत तक सीमित है।

प्राधिकरण के अनुसार, खेल सुविधाओं की योजना तैयार करने में वास्तु सलाहकार के सुझावों को शामिल किया गया। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने प्रस्तावित खेल सुविधाओं के नक्शों की समीक्षा की।

आपत्तियों के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया

संशोधित मास्टर लेआउट को मंजूरी देने से पहले प्राधिकरण ने 11 फरवरी को सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। प्राप्त आपत्तियों की जांच के बाद योजना को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में 3 जनवरी और 6 अप्रैल को इस विषय पर विचार हुआ था तथा औपचारिक मंजूरी पत्र 6 मई को जारी किया गया।

चार परियोजनाओं को सशर्त OC

प्राधिकरण ने बकाया राशि का भुगतान करने के बाद चार परियोजनाओं को सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिए हैं। इनमें शामिल हैं:

• ब्रिक राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड — प्लॉट SC-02/H&I
• ACE इन्फ्रासिटी डेवलपर्स — प्लॉट SC-02/F
• लैंड कार्ट बिल्डर्स — प्लॉट SC-02/A-1
• समृद्धि इन्फ्रा स्क्वायर — प्लॉट SC-02/D

रिपोर्ट के अनुसार, इन परियोजनाओं ने अपना बकाया चुकाया है। हालांकि, सशर्त OC मिलने का अर्थ यह नहीं है कि स्पोर्ट्स सिटी की सभी परियोजनाओं को स्वतः निर्माण या कब्जे की पूरी अनुमति मिल गई है। प्रत्येक परियोजना की स्थिति और शर्तों की अलग से पुष्टि जरूरी है।

करीब 8,000 घर खरीदारों की निगाहें परियोजना पर

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में लगभग 8,000 घर खरीदार आगे की प्रगति का इंतजार कर रहे हैं। जमीन आवंटन, खेल सुविधाओं के विकास में देरी और अन्य मुद्दों के चलते यह परियोजना लंबे समय से चर्चा में रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा भी अहम विषय हैं।

संशोधित लेआउट को मंजूरी मिलने से परियोजना के आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। अब घर खरीदारों की नजरें निर्माण की प्रगति, संबंधित मंजूरियों और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर रहेंगी।