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अंक: 16 Oct 2026
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न्यू नोएडा के विकास को मिलेगी रफ्तार? प्राधिकरण ने बनाए तीन नए कार्य सर्किल

Rinku Yadav • • 3 मिनट पढ़ें
न्यू नोएडा के विकास को मिलेगी रफ्तार? प्राधिकरण ने बनाए तीन नए कार्य सर्किल

भूमि सर्वेक्षण और किसानों से बातचीत की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी, चार चरणों में विकसित होगा दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र

अनप्लग इंडिया। डेस्क

नोएडा। न्यू नोएडा परियोजना के विकास की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने तीन नए कार्य सर्किल बनाने का निर्णय लिया है। कार्य सर्किल नंबर 11, 12 और 14 के गठन के साथ परियोजना के लिए निर्धारित कार्य सर्किलों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। यह परियोजना दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) के नाम से भी जानी जाती है।

प्राधिकरण ने परियोजना से जुड़े कार्यों में तेजी लाने की तैयारी की है। क्षेत्र में भूमि का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन लेखपालों को लगाया गया है। इसके साथ ही दादरी और बुलंदशहर क्षेत्र के किसानों तथा ग्राम प्रधानों के साथ बैठकें भी की गई हैं।

किसानों को मुआवजे और पुनर्वास की जानकारी

परियोजना से प्रभावित किसानों की भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की जा रही है। बैठकों में किसानों ने मुआवजे की प्रक्रिया और धार्मिक स्थलों से जुड़े सवाल उठाए। प्राधिकरण की ओर से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दिए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

चार चरणों में होगा भूमि अधिग्रहण

परियोजना के पहले चरण में वर्ष 2027 तक 3,165 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद दूसरे चरण में 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तीसरे चरण में 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और चौथे चरण में 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना है।

पहले चरण में गौतमबुद्ध नगर के 13 और बुलंदशहर के 24 गांवों की भूमि शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्योग और बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा जोर

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, सीवर नेटवर्क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके बाद औद्योगिक भूखंडों का निर्धारण कर कंपनियों, विनिर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों को आवंटित किया जाएगा।

न्यू नोएडा परियोजना को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत प्रस्तावित निवेश क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके विकास से जुड़े अगले कदम भूमि अधिग्रहण, किसानों की सहमति और बुनियादी ढांचे की प्रगति पर निर्भर करेंगे।

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