‘आजम को जमानत पर रहने दें, आसमान नहीं टूट पड़ेगा’, सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार
अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग खारिज, 19 नवंबर को होगी सुनवाई; जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426.46 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी राहत
अनप्लग इंडिया। डेस्क
नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगाने और मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।’
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया और एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला।
ED की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत के बजाय अंतिम आदेश जैसा है। इसलिए मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करने पर सहमति जताई। हालांकि, ED के वकील ने तब तक आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की। पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
426 करोड़ रुपये के मामले में हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करते हुए गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए।
अदालत ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए थे पांच सवाल
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं।
- जेल के बाहर गिरफ्तारी: 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आते ही आजम खान को ED ने गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई की परिस्थितियों पर सवाल उठाए।
- लिखित आधार नहीं देने का मामला: अदालत के अनुसार गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में कमियां थीं। गिरफ्तारी मेमो में स्थान, तारीख और समय से संबंधित विवरण भी अधूरे पाए गए।
- परिजनों को भेजे संदेश: 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को व्हाट्सऐप और ई-मेल के जरिए संदेश भेजे गए, लेकिन उनके साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं थे।
- वीडियोग्राफी का प्रमाण: ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही थी, लेकिन अदालत के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश करते हुए दिखाया गया हो।
- अंतरिम जमानत: इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया और ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद उन्हें गाजियाबाद ले जाया गया, जहां विशेष PMLA अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था और मामले पर जल्द सुनवाई का निर्देश दिया था।
ED का आरोप- 426 करोड़ रुपये की संपत्ति अपराध की कमाई
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण एवं जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धन और सामग्री का कथित तौर पर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किया गया।
ED ने रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एजेंसी के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर की 59 इमारतों और 114 बैनामों से संबंधित जमीन की कीमत 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला। शेष 426.46 करोड़ रुपये को ED ने कथित अपराध की कमाई बताया है।
इसी आधार पर 28 अक्टूबर को ED ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों से जुड़ी लगभग 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की थी। ये एजेंसी के आरोप हैं, जिनका न्यायिक परीक्षण होना बाकी है।
आजम के वकील बोले- राजनीतिक बदले की भावना से हुई कार्रवाई
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने हाईकोर्ट में पैरवी की थी। बचाव पक्ष का कहना था कि पुराने मामलों में कई साल बाद कार्रवाई की गई और आजम खान को जेल में रखने के लिए लगातार नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
वहीं, ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलील दी थी कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के समय आजम खान को दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एजेंसी ने इस संबंध में पंचनामा तैयार किए जाने की बात भी कही थी।
अखिलेश बोले- आजम और उनके परिवार के साथ हुआ अन्याय
आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि आजम खान और उनके परिवार के साथ सरकार ने कई वर्षों तक अन्याय किया है। सपा पहले दिन से ही इन मुकदमों को गलत बताती रही है। उन्हें भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा।
आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी राहत मिलने पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और अदालत ने एक बार फिर न्याय किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा था कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत मिलना और आरोपों से मुक्त होना दो अलग-अलग बातें हैं। मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए अहम हो सकती है वापसी
आजम खान की अंतरिम जमानत को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामपुर और मुरादाबाद मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव रहा है।
उनकी वापसी से सपा के स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
अब सभी की निगाहें 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
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