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राहुल गांधी महिला गिग वर्कर के स्कूटर पर बैठे, बोले- आपको मजदूर नहीं, पार्टनर बनाना चाहते हैं
हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल हुए राहुल और CM रेवंत रेड्डी; तेलंगाना में 5 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का हेल्थ कवर और वाई-फाई रेस्ट सेंटर की घोषणा
अनप्लग इंडिया। डेस्क
हैदराबाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक महिला डिलीवरी राइडर के स्कूटर पर पीछे बैठकर रैली में निकले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी गिग वर्कर के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस आयोजन के दौरान तेलंगाना सरकार की गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को केवल मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था के भागीदार के रूप में देखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS की विचारधारा में गिग वर्कर्स से लगातार काम लेकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की सोच है। उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि काम करने वालों को भी आर्थिक विकास में उचित हिस्सेदारी मिले।
5 लाख का दुर्घटना बीमा और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस
राहुल गांधी ने तेलंगाना के गिग वर्कर्स के लिए कई कल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक पात्र गिग वर्कर को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने जा रही है।
उन्होंने कहा कि डिलीवरी और कैब सेवाओं में काम करने वाले लोगों को दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। बीमा सुविधा का उद्देश्य ऐसे मुश्किल समय में कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा देना है।
हर ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत वेलफेयर फंड में देने की बात
राहुल गांधी ने घोषणा की कि डिलीवरी, कैब और परिवहन से जुड़े प्रत्येक ट्रांजेक्शन के मूल्य का 1 प्रतिशत हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह राशि वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से जमा और प्रबंधित की जाएगी तथा श्रमिकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कंपनियों को इस व्यवस्था में योगदान देना होगा, ताकि गिग वर्कर्स को उनके काम के अनुपात में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।
शहरों में बनेंगे वाई-फाई वाले रेस्ट जोन
गिग वर्कर्स की एक बड़ी समस्या काम के दौरान आराम करने के लिए उचित जगह नहीं मिलना है। डिलीवरी और कैब सेवाओं से जुड़े कर्मचारी कई घंटे सड़क पर रहते हैं। उन्हें तेज धूप, बारिश और खराब मौसम में भी काम करना पड़ता है।
राहुल गांधी ने बताया कि तेलंगाना सरकार शहरों में गिग वर्कर्स के लिए विशेष रेस्ट जोन विकसित करेगी। इन केंद्रों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कर्मचारी यहां अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे और काम के बीच आराम कर सकेंगे।
अब मोबाइल पर देख सकेंगे अपने काम और कमाई का डेटा
राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के डिजिटल डेटा पर अधिकार को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कई कर्मचारियों को अपने काम, पूरी की गई राइड, डिलीवरी और भुगतान की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी।
तेलंगाना का नया कानून कर्मचारियों को उनके काम से जुड़ी जानकारी तक पहुंच देने की व्यवस्था करता है। अब वे अपने मोबाइल फोन पर काम का विवरण, पूरी की गई राइड और भुगतान से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।
राहुल ने कहा कि आज के दौर में डेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। बड़ी कंपनियों के पास अपने ग्राहकों और कारोबार का पूरा डेटा होता है, लेकिन काम करने वाले लोगों को ही अपने काम की जानकारी नहीं मिल पाती। इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है।
गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत
कार्यक्रम में तेलंगाना गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत भी की गई। यह बोर्ड राज्य में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा काम करेगा।
तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2026’ पारित किया था। यह कानून 2 जून 2026 से लागू हो चुका है। 14 नवंबर को इसके तहत नियमों और कल्याणकारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल की गई।
तेलंगाना के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी के मुताबिक, राज्य में लगभग छह लाख गिग वर्कर्स हैं। सरकार ने इनके पंजीकरण और सुविधाओं के लिए डिजिटल ऐप विकसित करने की भी योजना बताई थी।
भारत में तेजी से बढ़ रही गिग इकोनॉमी
भारत में गिग इकोनॉमी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो पारंपरिक स्थायी नौकरी के बजाय किसी प्लेटफॉर्म, कंपनी या परियोजना के माध्यम से काम करते हैं और काम के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
इस श्रेणी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, कैब ड्राइवर, ई-कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर, कूरियर कर्मचारी और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित सेवा प्रदाता शामिल हैं।
भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 के लगभग 77 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 1.20 करोड़ हो गई थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
गिग इकोनॉमी के विस्तार के साथ काम के घंटे, आय की अनिश्चितता, दुर्घटना सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाया था मुद्दा
राहुल गांधी इससे पहले भी गिग वर्कर्स से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन चुके हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा और बाद के राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान राहुल गांधी के सामने कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी थीं।
यूनियन का कहना है कि शनिवार का आयोजन उन मांगों पर आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भी राहुल गांधी अलग-अलग मौकों पर डिलीवरी कर्मचारियों और अन्य कामगारों के साथ बातचीत कर चुके हैं।
हैदराबाद में भारत समिट में भी शामिल हुए राहुल
राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस की भारत समिट में भी शामिल हुए। 13 और 14 नवंबर को आयोजित इस समिट में 70 देशों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की जानकारी दी गई। इसमें वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक सहयोग, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
तेलंगाना सरकार का कहना है कि राज्य में औद्योगिक और आईटी क्षेत्र के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
क्या है इस पहल का महत्व? तेलंगाना की यह पहल गिग वर्कर्स को केवल काम के अवसर देने के बजाय उनके लिए बीमा, आराम की सुविधा, डिजिटल पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ पात्र कर्मचारियों तक किस तरह और कब पहुंचेगा, यह नियमों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
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