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17 नवंबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 17 Nov 2026
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राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा: CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से पूछना चाहते हैं 48 सवाल

Rinku Yadav • • 4 मिनट पढ़ें
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा: CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से पूछना चाहते हैं 48 सवाल

SIR और वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया पर मांगा जवाब; चुनाव आयोग के फैसलों, आयुक्तों की असहमति और वोटर डेटाबेस की सुरक्षा से जुड़े सवाल शामिल

अनप्लग इंडिया। डेस्क

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछने की अनुमति के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। विपक्षी नेताओं ने अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल (IT) से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

इसके लिए 48 सवालों की सूची तैयार की गई है। इन सवालों का मुख्य केंद्र देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के फैसले लेने का तरीका और वोटर लिस्ट के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा है। विपक्ष यह जानना चाहता है कि SIR शुरू करने का फैसला कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया तथा इससे जुड़े निर्णयों को आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी मिली थी या नहीं।

विपक्ष के 48 सवालों में उठाए गए ये प्रमुख मुद्दे

विपक्षी नेताओं ने सबसे पहले 26 अक्टूबर को चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे की मंजूरी को लेकर सवाल उठाए हैं। वे जानना चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस हलफनामे को कब और किस तरीके से मंजूरी दी थी। क्या इसके लिए औपचारिक बैठक हुई थी, फाइल पर सहमति दी गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली गई थी?

दूसरा बड़ा सवाल देशभर में SIR लागू करने के फैसले को लेकर है। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि पूरे देश में यह प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया और इससे संबंधित आधिकारिक फाइल कौन-सी है।

विपक्ष ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की संभावित आपत्तियों को लेकर भी सवाल किए हैं। वे जानना चाहते हैं कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार लिखित रूप में असहमति या आपत्ति दर्ज कराई।

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या SIR से जुड़े किसी फैसले पर चुनाव आयोग में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था। यदि ऐसा हुआ तो किस आयुक्त ने असहमति जताई थी और उस असहमति का रिकॉर्ड कहां उपलब्ध है?

वोटर लिस्ट के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा पर भी सवाल

विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी मांगी है। सवाल किया गया है कि क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता सूची के डेटाबेस में नया डेटा दर्ज करने या मौजूदा जानकारी में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था।

इसके साथ ही विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि मतदाता सूची में बदलाव करने की अनुमति किन अधिकारियों के पास थी और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस तरह की गई।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा था?

इससे पहले चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा था कि SIR से संबंधित तीनों प्रमुख आदेश आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि उसके साथ एक अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था।

विपक्षी नेताओं के 48 सवालों का उद्देश्य इन दावों के समर्थन में मौजूद आधिकारिक रिकॉर्ड, फाइलों, मंजूरियों और निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी हासिल करना है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े मामलों पर सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित है। अब इस मामले में अदालत को विपक्ष की ओर से मांगी गई सवाल पूछने की अनुमति पर विचार करना है।

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