जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का प्रस्ताव, अग्निवीरों को यूपी में 20% आरक्षण

योगी कैबिनेट के कई अहम फैसले; उज्ज्वला लाभार्थियों को त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर, 18 शहरों में चलेंगी 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें

अनप्लग इंडिया। डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट, पूर्व अग्निवीरों के रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों को राज्य के कुछ विभागों में आरक्षण देने का फैसला भी किया गया है।

जेवर एयरपोर्ट के नाम पर कैबिनेट की मुहर

गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, नाम परिवर्तन के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक होगी। अंतिम निर्णय के बाद ही एयरपोर्ट का नया नाम आधिकारिक रूप से लागू हो सकेगा।

एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले चरण में लगभग 3,300 एकड़ क्षेत्र में रनवे और टर्मिनल संबंधी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसकी अनुमानित वार्षिक यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ बताई गई है।

पूर्व अग्निवीरों को चार विभागों में 20% आरक्षण

कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, परिवहन, कारागार और वन विभाग में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने की बात कही गई है।

मंत्री के अनुसार, निर्धारित व्यवस्था के तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के बिना नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान भी बताया गया है। हालांकि, नियुक्ति की पात्रता, लागू पदों और चयन प्रक्रिया की विस्तृत शर्तें संबंधित सरकारी आदेश से स्पष्ट होंगी।

दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, पहला सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। इससे त्योहारों के दौरान पात्र परिवारों को घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।

18 शहरों में दौड़ेंगी 1,725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 18 शहरों में 1,725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और अन्य शहर शामिल हैं।

इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से कराया जाएगा, जबकि किराया सरकार तय करेगी। योजना का उद्देश्य शहरी यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ प्रदूषण कम करने में मदद करना है।

75 जिलों में कौशल विकास और रोजगार पर जोर

कैबिनेट ने सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार की मंशा युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कर देश और विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की है।

प्रधानमंत्री के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के बीच संबंध मजबूत रहे हैं तथा प्रदेश के विकास को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

कैबिनेट के इन फैसलों का असर परिवहन, रोजगार, घरेलू खर्च और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि, संबंधित योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन, पात्रता और समयसीमा की स्थिति विस्तृत सरकारी आदेश जारी होने के बाद अधिक स्पष्ट होगी।