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17 नवंबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 17 Nov 2026
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अवमानना मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का आखिरी मौका

Rinku Yadav • • 3 मिनट पढ़ें
अवमानना मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का आखिरी मौका

कोर्ट ने कहा- तय समय में जवाब नहीं दिया तो अधिकार समाप्त; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी केस की सुनवाई से हटाने की मांग पर शुरू हुआ था मामला

अनप्लग इंडिया। डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। इन नेताओं की ओर से अब तक अदालत में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने सभी संबंधित नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि तय समयसीमा में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग से जुड़ा है।

जस्टिस शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग पर शुरू हुआ था मामला

अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को अदालत में कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने न्यायाधीश के आदेशों पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें पहले से दोषी मानकर चला जा रहा है और आदेशों में ED तथा CBI के पक्ष में एक पैटर्न दिखाई देता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

केजरीवाल समेत कई नेताओं ने दाखिल की थी अर्जी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को CBI ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही थी।

9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। उन्होंने प्रारंभिक टिप्पणी में ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए थे और PMLA से जुड़ी कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायत ने जस्टिस शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी।

आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को हुई थी लंबी जेल

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में आबकारी नीति लागू की थी। बाद में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे वापस ले लिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और भ्रष्टाचार हुआ।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 156 दिन हिरासत में रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। वहीं, मनीष सिसोदिया को लगभग 530 दिन जेल में रहना पड़ा था।

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