आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट में 5 घंटे सुनवाई, ED से पूछा- गिरफ्तारी के आधार क्यों नहीं बताए?: कल आएगा फैसला, जेल में रहेंगे या मिलेगी राहत
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया, ED ने कहा- आजम ने दस्तावेज लेने से किया था इनकार; हाईकोर्ट ने 17 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
अनप्लग इंडिया। डेस्क
प्रयागराज/गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब पांच घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान आजम खान की गिरफ्तारी के आधार उन्हें बताए जाने या नहीं बताए जाने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। अदालत ने ED से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार देने को लेकर आजम खान के दावे पर उसका स्पष्ट जवाब क्या है। कोर्ट ने ED को 17 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में कल उचित आदेश पारित किए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला भी अदालत पहुंचे थे। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ED ने गिरफ्तारी के आधार उन्हें नहीं बताए। वहीं, ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आजम खान को कई बार दस्तावेज देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। ED ने इस दावे के समर्थन में अदालत में वीडियो भी दिखाया।
गिरफ्तारी के आधार देने पर आमने-सामने आए दोनों पक्ष
कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि आजम खान ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि ED के पास गिरफ्तारी के आधार देने के संबंध में अलग-अलग बयान क्यों हैं। सिब्बल के मुताबिक, ED कभी मौखिक रूप से आधार बताने की बात कहती है तो कभी दस्तावेज आजम खान की बहन को भेजने का दावा करती है।
सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को बताना जरूरी है। यदि किसी वजह से आरोपी को सूचना नहीं दी जा सकती तो उसके परिजनों को जानकारी देने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है।
इसके जवाब में ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और दस्तावेज लेने के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बात रिमांड अर्जी और मौके पर तैयार किए गए पंचनामे में दर्ज है। ED ने अदालत को बताया कि इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी मौजूद है।
सिब्बल बोले- रिहाई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान करीब सात साल तक जेल में रहे और 31 अक्टूबर को उनकी रिहाई होने वाली थी, लेकिन उसी दिन ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सिब्बल ने कहा कि आजम खान को 2024 के बाद अब 2027 के चुनाव तक जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन जमीनों को अपराध से अर्जित संपत्ति बताया गया, उन्हें किसानों को लौटाया जा चुका था। ऐसे में ED के पास अपराध से अर्जित संपत्ति क्या थी? उन्होंने बकरियों और गायों को अपराध की कमाई से जोड़ने के आरोपों पर भी सवाल उठाए।
ED बोली- आजम ने खुद दस्तावेज लेने से किया था इनकार
ED की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया का बचाव किया। उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। उनके अनुसार, आजम ने दस्तावेज लेने से इनकार किया और अपने परिजनों की जानकारी भी नहीं दी।
ED ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के समय आजम खान से परिजन का नाम पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके सभी रिश्तेदार गुजर चुके हैं। ED ने इस संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग और पंचनामे का हवाला दिया।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी ED का पक्ष रखते हुए कहा कि पंचनामा सही है या नहीं, इसका निर्धारण सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार देने की पेशकश साबित करने के लिए वीडियो होना अनिवार्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने ED से मांगा हलफनामा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। अदालत ने ED से इस दावे का जवाब देने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ED 17 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करे और उसमें यह स्पष्ट करे कि गिरफ्तारी के आधार देने की पेशकश कब और किस तरह की गई थी तथा आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार किया था या नहीं।
आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अदालत अगले दिन फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में उचित आदेश 17 नवंबर को पारित किए जाएंगे।
गाजियाबाद की विशेष अदालत ने 26 नवंबर तक भेजा न्यायिक हिरासत में
इससे पहले गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने ED की चार दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद आजम खान को 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें रिमांड अवधि पूरी होने से करीब पांच घंटे पहले अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट पहुंचने के दौरान आजम खान ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया।
आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए 16 नवंबर को सुनवाई करने और अंतरिम राहत पर विचार करने का निर्देश दिया था।
अखिलेश यादव ने किया आजम खान का समर्थन
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आजम खान का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि आजम खान के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता समय आने पर देगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती। सत्ता का इस्तेमाल जनहित के लिए होना चाहिए, दुरुपयोग के लिए नहीं।
यह भी पढ़ें