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13 अक्तूबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 13 Oct 2026
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गाजियाबाद में 9 बिल्डरों की संपत्तियां होंगी नीलाम, RERA के बकाये की होगी वसूली

Rinku Yadav • • 3 मिनट पढ़ें
गाजियाबाद में 9 बिल्डरों की संपत्तियां होंगी नीलाम, RERA के बकाये की होगी वसूली

16 अक्टूबर और 6 नवंबर को प्रस्तावित नीलामी, शाहपुर बम्हैटा से इंदिरापुरम और वैशाली तक की संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में

अनप्लग इंडिया। डेस्क

गाजियाबाद। रियल एस्टेट क्षेत्र में बकाया वसूली को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के बकायेदार नौ बिल्डरों और प्रमोटरों की चल-अचल संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबित बकाया राशि की वसूली करना है। इस कार्रवाई से उन बिल्डरों पर दबाव बढ़ेगा, जिन्होंने निर्धारित बकाया जमा नहीं कराया है।

16 अक्टूबर और 6 नवंबर को होगी नीलामी

संपत्तियों की नीलामी के लिए 16 अक्टूबर और 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। कार्रवाई में शाहपुर बम्हैटा, इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली सहित विभिन्न इलाकों की परियोजनाओं से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं।

प्रशासन की ओर से RERA के लंबित वसूली मामलों की समीक्षा की गई थी। एक अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 62 बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिन बकायेदारों ने राशि जमा नहीं कराई, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।

इन बिल्डरों के नाम रिपोर्ट में शामिल

प्रमुख बकायेदारों के रूप में सारे समग रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, प्रतीक रियलटर्स, साल्विया इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, एमकेएस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, एसकेजी होम्स, साया होम्स, वीएक्सएल रियलटर्स और स्टार एमडी रियलकॉन सहित कंपनियों के नाम दिए गए हैं। नीलामी की अंतिम सूची और प्रत्येक संपत्ति के बकाये का विवरण संबंधित आधिकारिक नोटिस से मिलान किया जाना चाहिए।

घर खरीदारों के लिए क्यों अहम है यह कार्रवाई?

RERA का उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। बकाया वसूली की कार्रवाई से प्रभावित परियोजनाओं और खरीदारों के मामलों में आगे की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। हालांकि, संपत्ति की नीलामी अपने आप में किसी परियोजना के पूरा होने या खरीदार को तुरंत राहत मिलने की गारंटी नहीं है।

आगे क्या होगा? 16 अक्टूबर की प्रस्तावित नीलामी और उसके बाद 6 नवंबर की कार्रवाई पर नजर रहेगी। प्रशासन की ओर से वसूली और नीलामी से जुड़े आधिकारिक अपडेट आने पर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

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